www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਠਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਚਿਆ ਅਡੰਬਰ

ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਭੈਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲ-ਦਵਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ, ਮਗਰ ਲਗਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰਕੀਬਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧੌਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਇਸ ਨੇ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਨੁੰ ਫੁੱਲ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਂਝ ਇਹ ਅਜੋਕਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ (ਠੀਕ ਠਾਕ) ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੂਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ 'ਫੂਡ-ਚੇਨ' ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸੱਭ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਾ, ਖਰਚ ਜਾਂ ਵਰਤ ਸਕਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ, ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਿੰਜਰਿਆਂ (ਕੈਦ) ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਤਰਕੀਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਜੇਹੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਓਦਾਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਟੌਹਰ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ (ਚੋਰਾਂ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿੰਦਰੇ, ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਈ ਅਦਾਰੇ, ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ (ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ) ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸੰਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਥੱਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਲੌ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ ਹੁਣ ਸਟੈਲਥ (ਰੇਡਾਰ ਲਈ ਅਦਿਸ) ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੂੰਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਰਗੈੱਟ' ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੇਡਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧਰਾਤਲ (ਟੌਪੌਗਰਾਫੀ) ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਉਡਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੂਜ਼ ਮਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗਰਾਂਊਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਡਦੇ ਅਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਾਜ਼ਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬੰਦਾ ਚੰਦ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤਾਂ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਦ 'ਤੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬੱਗੀਆਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ 1970 ਵਿੱਚ ਦਾਗੇ ਦੋ ਪੁਲਾੜ ਵਾਹਨ (ਮੈਰੀਨਰ 1 ਅਤੇ 2) ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ  'ਇੰਟਰ-ਸਟੈਲਰ' ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਡ ਰਹੇ ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਵਾਹਨ ਅੱਜ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ 'ਪਿੰਗ' ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ, ਕਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠ ਟਨਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਸਕਾਈ-ਸਕਰੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੇਖਿਆਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਟਾਵਰਜ਼) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਦਿਸ ਦਾਸ਼ਮਣ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਦਿਸ ਕਿਟਾਣੂ ਬਹੁਤ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖੁਰਦਬੀਨ ਹੇਠ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੂਖਮ ਕਿਟਾਣੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਟਪਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਚਿਆ 'ਅਡੰਬਰ' ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਹੀ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਠਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦਾ 'ਅੰਡਬਰ' ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ?

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1070, ਮਾਰਚ 27-2020

 


ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ!

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 850 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਨ ਫੋਨ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਦ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੜਕੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਟੈਕਨੀਸ਼ਨ, ਐਂਬੂਲੰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਖੋਜੀ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 'ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਚੰਗਾ' ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਲੋਕ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ 'ਪ੍ਰਹੇਜ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਬੀਮਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਹਰ 'ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ' (ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਭਾਂਡਿਆਂ, ਹੋਰ ਉਜ਼ਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਲੱਗੀ ਰੇਲਿੰਗਜ਼, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫਰਿਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 10-12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਣਧੋਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੂੰਹ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ' (ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ) ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨਖਿਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਆਗੂ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।

ਜਦ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹਾਹਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ਼ ਤੋਂ ਇੰਮੀਗਰੰਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ' ਨੂੰ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਕੋਰਨਟੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਨਟੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ।

ਜਦ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੁੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਦ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਸਾਇੰਸ ਬੇਸਡ ਅਪਰੋਚ' (ਸਾਇੰਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ) ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰੂਡੋ ਕਿਸ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?  ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।

16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਓਨਟੇਰੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਸੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੀਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਉਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਪਛੜ ਕੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਏਨੀ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1069, ਮਾਰਚ 20-2020

 


ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਵ ਅਬੋਰਸ਼ਨ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 'ਕੁੜੀ-ਮਾਰ ਗਰਭਪਾਤ' ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੀ-233 ਪੇਸ਼

ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਭਾਵ ਗਰਭਪਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਲਿਬਰਲ ਲੈਫਟ' ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹਲੇਗੀ। ਅਕਸੂਬਰ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਵਟਵ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਹਲਣਗੇ।

ਇਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਬੈੱਕ-ਬੈਂਚਰ ਕੰਸਰਵਟਵ ਐਮਪੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕਾਦੁੱਕਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਕੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਘਾਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ  ਲਈ ਕਨੇਡੀਅਨ ਫੰਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਏਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਈਸਾਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ  ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈਸਾਈ ਸੰਪਰਦਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਨ ਡਰੂਡੋ ਸਮੇਤ ਲਿਬਰਲ ਲੈਫਟ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ (ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਗੈਰਾ) 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਂਝ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਬੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 'ਸਖ਼ਤ' ਪਾਬੰਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਸਮਾਂ (16 ਜਾਂ 18 ਹਫਤੇ ਦਾ ਗਰਭ) ਟੱਪ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੈ 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ (ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ) ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 'ਲੋਕ ਜਾਗਰਤੀ' ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹੇਠ 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਬੇਰੋਕ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ (ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ) ਵਿੱਚ 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਭਾਵ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਖਾਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ "ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਐਟ ਬਰਥ ਆਫਟਰ ਇਨਡਿਊਸਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ" ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਏਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਲੈਫਟ ਲਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 'ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਢਲਾ (ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ) ਹੱਕ ਹੀ 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਭਾਵ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 'ਜੈਂਡਰਸਾਈਡ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ 'ਜੈਨੋਸਾਈਡ' ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

26 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਸਕਾਚਵਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯਾਰਕਟਨ-ਮਿਲਵਿਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੰਸਰਵਟਵ ਐਮਪੀ ਕੈਥੀ ਵੈਗਨਟਾਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੀ-233 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਦਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਐਮਪੀ ਕੈਥੀ ਵੈਗਨਟਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' (ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕਤਲ) ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਕੈਥੀ ਵੈਗਨਟਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 84% ਕਨੇਡੀਅਨ 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਸੀ-233 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਲੈਫਟ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜਦਾ ਹੈ? ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਹੱਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੋ ਰੰਗੀ ਭਾਵ ਬਲੈਕ & ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਰੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗੁਣ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।

'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਵ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੇਸੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਚਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ (ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ) ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਵ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-233 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੰਤਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ।। (ਪੰਨਾ 473)" ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਅਜੇਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ (ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ) ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰੀਏ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1068, ਮਾਰਚ 13-2020


ਮਾਮਲਾ  'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ' ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ!

 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫਰਾਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੋਟਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 20-22% ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਮਪੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਕੌਲਜਿਜ਼ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੌਸ ਰੋਮੈਨੋ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਡੀਐਲਆਈਜ਼) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਖੁੱਲਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ' ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਡੀਐਲਆਈਜ਼ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਕਥਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁੱਲੇ ਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਡੀਐਲਆਈਜ਼) ਸਿਰਫ਼ ਓਨਟੇਰੀਓ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾਵਾਰ ਲਿਸਟ ਉਪਲਭਦ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ 482 ਡੀਐਲਆਈਜ਼ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ 265, ਕਿਬੈੱਕ ਵਿੱਚ 431 ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 141 ਹਨ। ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਮਪੀਜ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਫੈਡਰਲ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਡੀਐਲਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਦੀ ਮੱਦ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਨਪੀ ਫਰਾਡ ਸਮੇਤ ਐਲਐਮਆਈਏ, ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਫਰਾਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੇਨ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ 'ਕਚਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗਿੱਦੜ' ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗੇਰਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ 'ਗਿੱਦੜ' ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1067, ਮਾਰਚ 06-2020

 


ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕੌੜਾ ਫ਼ਲ!

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ, ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਕੰਡੋ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ 'ਖਾਲਾਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਗੇਜ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜੇਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜਾਂ ਇਨਫਲੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 9/11 ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੇ ਅਦਾਰੇ (ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ) ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾਵਿਇਰਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਪਾਨ (ਡਾਇਮੰਡ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ), ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਜੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ $700 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਜਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਲੇਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰ, ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਕੰਡੋ ਖਰੀਦਣਾ ਆਮ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਇੰਮੀਗਰੰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ $2300 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਘਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਏਜੰਟ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ (ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਗੇਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਤ     ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 4.5% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਹੋਣ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਾਲਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਮਾਰਖਮ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਟਰੈਸ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ $400 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 50% ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਹਰ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35% ਤੋਂ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 50% ਤੋਂ 60% ਅਕੰਮੋਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਕਰਾਈਮ ਅਤੇ ਹਰੋ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ  ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਠਾਹ-ਠੁਹ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰਕਰਾਊਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਸਟਰੈਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਧੜਾਧੜ ਇੰਮੀਗਰੰਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਫ਼ਲ ਹੈ।

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1066, ਫਰਵਰੀ 27-2020

 


ਸੁਣਿਐ ਐਲਐਮਆਈਏ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ!

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੰਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਐਮਆਈਏ ਫਰਾਡ ਦੀ ਚੋਖੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਲਐਮਆਈਏ ਭਾਵ 'ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ' ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਿਰ ਛੂਮੰਤਰ ਕਰਕੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਏਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲਵੇ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਲਐਮਆਈਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਸੱਭ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਬਿਕ ਕਈ ਐਲਐਮਆਈਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੀਆਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜਕੱਲ ਪੀਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਫਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਡੀਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ' ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਲਐਮਆਈਏ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਫਰਾਡ ਨੂੰ 'ਡੀਮਾਂਡ' ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?

ਪ੍ਰਸਿਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਲਐਮਆਈਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ" ਹੈ। ਜਨਾਬ ਜੌਹਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਐਮਆਈਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਸੇ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜੌਹਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਗ ਵੌਂਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਫਰਾਡ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪਣੀ ਇਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਡਗ ਵੌਂਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਲਈ ਐਲਐਮਆਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਐ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕੈਸ਼ ਰਕਮ ਗਿਣਦੈ। ਇਸ ਤਾਂ 'ਮੀਂਆ ਬੀਬੀ ਰਾਜ਼ੀ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਐ। ਰੌਲਾ ਤਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 'ਪੈੜ' ਤਾਂ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੈੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ।

ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਐਲਐਮਆਈਏ ਫਰਾਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਰ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਾਡ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਮੀਗਰੰਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਧਿਰ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਫਰਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 29 ਸਾਲਾ ਮਨਜੋਤ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ  ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਲੜਕੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਮਨਜੋਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਦ ਮਨਜੋਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।

ਇਹ ਅਜੇਹੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈਲਿਟਸ ਫਰਾਡ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਈਲਿਟਸ' ਰਾਹੀਂ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸੱਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਕਈ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌਬ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਮ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕੈਸ਼ ਕਿੱਕਬੈੱਕ' ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਬੌਸ' ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਕਬੈੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ! ਖੁਸ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੰਡ। ਪੀਐਨਪੀ ਫਰਾਡ, ਨੈਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਡ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਤਜਰਬਾ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਐਲਐਮਆਈਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੌੜਾ ਫਲ ਹੈ।

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1065, ਫਰਵਰੀ 21-2020

 


ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਚੇਤੰਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਹਿਜ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਪ੍ਰਿਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ (ਟੀਵੀ & ਰੇਡੀਓ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜਸਿਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਇਕ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 595 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਕਮ $595 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸ ਕਿਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਜੰਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਐਥਨਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵਿਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ $115,385 ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਊਨਟੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ $115,385 ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੂਡੋ (ਪੀਅਰ ਐਲੀਅਟ ਟਰੂਡੋ) ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਟਰੂਡੋ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 'ਟਰੂਡੋ ਟਾਈਮਜ਼' ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'ਸੁਪਰ ਬੌਲ' ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਕਨਡੀਅਨ ਚੈਨਲਜ਼ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ (ਐਡਾਂ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੈਡਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਫਾਰਨ ਸਟਰੀਮਿੰਗ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ $59 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਡਾਂ ਦਾ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਐਂਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ $59 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ "ਐਨੂਅਲ ਰੀਪੋਰਟ ਆਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਕਟਿਵਟੀਜ਼" ਨਾਮ ਦੀ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ 71% ਹਿੱਸਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਰਪੋਰਟਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਿੰਕ ਰਸਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਗੈਰਾ ਅਜੇਹੀਆਂ ਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤੇ  ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਅਗਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਓਕੱਦ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਡਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

-         ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1064, ਫਰਵਰੀ 14-2020

 


ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ ਦੇਣਾ?

ਓਨਟੇਰੀਓ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ  ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 'ਵਰਕ ਟੂਲ ਰੂਲ' ਅਤੇ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ  ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੀਮਿੰਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ 28 ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਔਸਤਨ 25 ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾ੍ਹਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀਪੇਸ਼ੀ (ਅਪੰਗਤਾ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 'ਲੋੜਮੰਦ' ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਥੋਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਲੋਕ 'ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ' ਵੀ ਕਈ ਕੋਰਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।  ਅੱਜ ਆਨ ਲਾਈਨ ਤਕਨੀਕ ਏਨੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਟੀਚਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣ/ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜੇਹੇ ਕੋਰਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ (ਸਿਖਣ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੋਜੀ ਵੀ ਬਨਣਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਏਨਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੇਰੋਕ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੜਾ੍ਹਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੇਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਵੀਂ ਹਾਇਰੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਰੀਟਾਇਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੰਟਰੀ ਲੈਵਲ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਰੀਟਾਇਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਟੀਚਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ 'ਤੇ 1% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ $350 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਮਾਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਰਿੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ 2% ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ $90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ 98,000 ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਚੋਖੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਬਜਟ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੀਪੇਅਰ ਅਤੇ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ/ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਆਪਣੇ ਰੱਝ ਲਈ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਸਤ/ਦਰੁਸਤ (ਕੁਸ਼ਲ) ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ ਦੇਣਾ?

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1063, ਫਰਵਰੀ 07-2020

 


ਕੀ ਟੋਅ-ਟਰੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਡੀਸ਼ਾਪਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ?

ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਪੋਸਟਲ ਕੋਡਾਂ) ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਹੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰਾਡ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਅਲੀ ਇੰਜੁਰੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਥਨਿਕ ਲੋਕ ਵੱਧ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਹੀਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨਣ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਸੀ ਘੁਸਰਮੁਸਰ ਵੀ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਰ ਹਨ ਜੋ ਫੀਸ ਲੈਕੇ ਅਜੇਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵਹੀਕਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਾਡ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਰਾਇਵਰ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਇਮੀਗਰੰਟ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੂਠਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤਜਰਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ $1000 ਦਿਓ ਏਥੇ ਹੀ ਨਕਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਰੀਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜੀ-ਲੈਵਲ ਦਾ ਲਸੰਸ ਝੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕੁਝ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ (ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਗੈਰਾ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਆਏ ਦਿਨ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਇਵਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਡਰੈਸ ਵਰਤ ਕੇ ਸਸਤੀ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਲੋਡ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਐਮਪੀਪੀ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ।

21 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿਨ ਸਥਾਨਕ ਰੈੱਡ ਐਫ ਐਮ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਮੀਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਬਿਪਤਾ ਭਰੀ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਐਸੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੋਅ-ਟਰੱਕ ਵਪਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਡੀਸ਼ਾਪਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਐਫ ਐਮ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਕਾਲ-ਇੰਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਟੋਅ-ਟਰੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਟੋਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ (ਟੋਅ-ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ) ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਟੋਅ-ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ (ਪੌਂਡ ਵਗੈਰਾ) ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਟੋਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ $400 ਤੱਕ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਸਤੇ $1200 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਟੋਅ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਕ-ਬੈੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਈ ਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਲਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੋਅ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਜੇਹੇ ਰੂਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਹੀਕਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕ ਜਲਦੀ ਚਲਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਟੋਅ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਈ ਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਡੀਸ਼ਾਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕੀ ਟੋਅ-ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਡੀਸ਼ਾਪਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਅਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਲੋਕਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਰ ਵੀ ਲੋਕਲ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਲ ਬੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਟਵਾ, ਹਾਮਿਲਟਨ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀਸ਼ਾਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡਿਨਰ ਵਗੈਰਾ) 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਦਰਜੁਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ? ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗੋ ਭਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 33% ਫਰਾਡ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। $9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੁੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਸਟੇਜ' ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਲੇਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1062, ਜਨਵਰੀ 31-2020

 


ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬਿਸਮਿੱਲਾ ! ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਲਾਨੀ

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੋਲ 600 ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 800 ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਨੇ 'ਹਾਲਵੇਅ ਕੇਅਰ' ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਅੱਧੀ ਬਿਸਮਿੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਸ਼ਾਇਦ 600 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ 600 ਬੈੱਡ ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 600 ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮਜੂਦ ਹੈ। ਜਦ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੁਬਾਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਣਾ ਪੀਅਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਓਲਟ ਅਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੀਅਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਹਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਐਂਬੂਲੇਟਰੀ ਸੈਂਟਰ' ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ  'ਐਂਬੂਲੇਟਰੀ ਸੈਂਟਰ' ਲਈ $60 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਬਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਐਂਬੂਲੇਟਰੀ ਸੈਂਟਰ' ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਅਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ $451 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਕਇੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। $451 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਓਨਟੇਰਓ ਵਿੱਚ ਲਗਤਾਰ 15 ਸਾਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜਾਫ਼ਰੀ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀਪੀ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਿੰਡਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਐਮਪੀ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ?

ਅੱਜ ਕਈ ਚੁਸਤ ਲੋਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਜੂਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਫੋਰਡ ਸਿਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿੰਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਲਟਨ ਅਤੇ ਮਾਰਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ 'ਫੋਕਾ' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜਦ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੁਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ 'ਫੋਕੇ ਪਲਾਨ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸੀ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆ ਸੁਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ 325 ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਬੈਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਵਿਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ $70 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੀਅਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਫੇਜ਼-2 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਾਕਇੰਨ ਕਲਿੰਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਸਮੈਂਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੜਕਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 9 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 9 ਲੱਖ (ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ 2-3 ਲੱਖ ਵੱਧ ਲੋਕ ਏਥੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਇਮੀਗਰੰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੰਸੀ' ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਤਾਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ (ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰਾਈਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 'ਕੱਚੀ ਲੇਬਰ' ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤਨਖਾਹ $7-$8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਜੋਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗਰੰਟ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਆਈਲਿਟਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬਿਸਮਿੱਲਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਬਾਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1061, ਜਨਵਰੀ 24-2020

 


ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫਲਈਟ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ!!

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਹਿਰਾਨ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਦੇ ਸਾਰ ਮਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਵਾਈ ਹਜਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 176 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ 'ਕਾਨਫਲੈਕਟ ਜ਼ੋਨਾਂ' ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦਾ ਬਗਦਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਈਰਾਨ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਈਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਡੇਢ ਕੁ ਦਰਜੁਨ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ ਸਨ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਹਿਰਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਪੀਐਸ 752 ਨੇ ਕਾਈਵ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਏਅਰ ਡੀਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਰੂਜ਼ ਮਜ਼ਾਈਲ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋ 'ਸਰਫਿਸ ਟੂ ਏਅਰ' ਮਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਅਰ ਡੀਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 176 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਈਰਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 138 ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 138 ਵਿਚੋਂ 57 ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਹਢੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਜੁਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਯੁਕਰੇਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪੀੜ੍ਹਤ ਧਿਰ ਹਨ

ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨ ਨੇ 'ਸਰਫਿਸ ਟੂ ਏਅਰ' ਮਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਧਿਰਾਂ ਸਖ਼਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ

ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਅਜੇਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਨਫਲੈਕਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 17 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਐਮਐਚ 17 ਐਮਸਟਰਡੇਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡ ਕੇ ਕੁਆਲਲੰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਤੋਂ ਉਡਦੇ ਵਕਤ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 298 ਯਾਤਰੀ ਮਰੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਯੁਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚ੍ਹੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ

3 ਜੁਲਾਈ 1998 ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 655 ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਦੁਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦਾਗੀ ਗਈ ਮਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 290 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਸਤੰਬਰ 1-1983 ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੋਰੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕੇਏਐਲ 007 ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 269 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਸੋਵੀਅਤ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਮੁਤਬਿਕ ਇਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਸੂਸੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ

21 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਪੈਨਐਮ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 103 ਲਾਕਰਬੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 259 ਵਿਅਕਤੀ ਜਹਾਜ਼਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 11 ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ 2003 ਵਿੱਚ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮੁਮਾਰ ਗਦਾਫ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕੇ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੰਬੋ ਜੈੱਟ ਯਾਤਰੀ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬੰਬ ਦੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇੇ ਸਮੇਤ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਇਸ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰ-ਮਾਈਂਡ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 9/11 ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਹਵਾਈ ਜਾਹਜ਼ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਢਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 6000 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਜੇਹੇ ਸੰਗੀਨ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ                -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, -ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1060, ਜਨਵਰੀ 17-2020

 


ਮਿਡਲ-ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ

 

ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੀਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਡਰੋਨ ਵਲੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰ ਕਾਫ਼ਲੇ 'ਤੇ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ (ਸਮੇਤ ਡਰੋਨਜ਼) ਮੁਕੰਮਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਈਰਾਕ ਦੇ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਉਡਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਈਰਾਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਈਰਾਨੀ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਈਰਾਕ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬਗਦਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਆਖ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਸਟ ਦੇਸ਼ (ਈਰਾਕ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਈਰਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜ ਲਏ ਹਨ। ਈਰਾਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਕ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਈਰਾਕ ਦੇ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਕੁਰਦ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰਮ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ।

ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ, ਈਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਕੀ ਸ਼ੀਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਆ ਮਲੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਟਰੈਸਟ ਖਿਲਾਫ ਕਟੂਸ਼ਾ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ 52 ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕਰਲਚਰ ਠਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਲਚਰ ਠਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ' ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਡੇਢ ਦਰਜੁਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ "ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈੱਲ" (ਸੱਭ ਠੀਕ ਹੈ) ਦੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਲਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ। ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਤਲ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੱਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਐਟਮੀ ਬੰਬ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 'ਗਰੇਟ ਕੰਟਰੀ' (ਮਾਹਨ ਦੇਸ਼) ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਮ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਹਿਰਾਨ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਯੁਕਰੇਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦਾ  ਬੋਇੰਗ 737 ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 176 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ 176 ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾਲ ਮਿਡਲ-ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੰਗ ਟਲ਼ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਮਿਡਲ-ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਉਬਾਮਾ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਧ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਮਿਸਰ, ਯਮਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਇਸਲਾਮਕਿ ਸਟੇਟ ਨਾਮ ਦਾ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਖਖੜੀਆਂ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਮਸਾਂ ਸੰਭਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬੰਬ ਬਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਈਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਕੁਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਖੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰੋਲ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1059, ਜਨਵਰੀ 10-2020

 


ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਜੰਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਭਾਂਤਰੰਗੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਨਕਸਲਬਾੜੀਏ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ 'ਪੀੜ੍ਹਤ' ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸ਼ਰਨ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ 'ਇਸਲਾਮਿਕ' ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਕੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2003 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਬੈਠੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਲਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ), ਨਕਸਲਬਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਹਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੀਐਫਆਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ  ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ) ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 'ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ' ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇ।

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1058, ਜਨਵਰੀ 03-2020

 


ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here