www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ...!

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗਵਾਂਡੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਓਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਈਜਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਝੱਟ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਤੱਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜੋ 3 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟੀਕਿਆਂ (ਜਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ) ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਔਕਸਫਰਡ - ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 60 ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਰਮ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟਰਾਇਲ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇਸ ਦੀਆਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜੰਤਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਉਡ ਗਈ। ਇਹ ਓਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਖੋਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਖੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਤੇ ਜਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਰੋਲ ਨਫਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਸੇ ਅੰਸਰ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਲਾਲਤ ਭਰਿਆ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ  ਏਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਐਮਪੀ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ  ਕਾਕਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਉਣਗੇ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, -ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1119, ਮਾਰਚ 05-2021

 


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋਥਾੜ ਹੋਰ ਵਧੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਏ ਹੜਕੰਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਬੀਂ ਰੋ ਕੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਹੋਈ ਚੜ੍ਹਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਟਕੈਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖ-ਮਟੱਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਲੇ ਟੱਪਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਝਲਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਚਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੂਰਖ ਕਿਸਾਨ ਟਕੈਤ ਦੇ ਇਸ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਕੈਤ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 44 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਮੂਰਖ ਆਗੂ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਆਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੁਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਖੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਖ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੀਪ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਈਆਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਭਾਵੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੱਭ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਲੱਖਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਲਗਾ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਦੀਪ/ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋਥਾੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਸੋੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਸੰਗਤਰੇ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ "ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਰੌਣਕ" ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹੁਣ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1118, ਫਰਵਰੀ 26-2021

 


ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 6 ਕੰਸਰਵਟਵ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਖੇਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ!

ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨਡਾ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਵਿਕ ਆਾਗੂ ਵੀ ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਆ ਹੇਠ ਕਈ ਬਿਆਨ, ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 14 ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

10-11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਹੋਰ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 6 ਕੰਸਰਵਟਵ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਖੇਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

 

ਸੱਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਉਦਾਹਰਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਓਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਉਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 'ਬਲੈਕ ਕੈਟਸ' ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ 'ਬਲੈਕ ਕੈਟਸ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਸਾਰੀ ਬਦਅਮਨੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਅਫਸਰ ਜੀਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂਂ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਂਸਪਰੈਸੀ' ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1979-80 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। 1982 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 1985 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੀਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਅਜੇਹੇ ਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਵਿਸਲੇਸ਼ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਏਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਸਹੀ ਅਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭ ਪਾਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1117, ਫਰਵਰੀ 19-2021

 


ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ!

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਲਕੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਨਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 31-32 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਗਠਨ ਖੱਬੀ ਪੱਖੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਠਬੋਲੜੇ ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਰਾਜਤਾਵਾਦੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ 31-32 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮਰੋੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਹੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਰੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੀਚ ਕਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਾਲੇਂਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 'ਬੀਚ ਕਾ ਰਸਤਾ' ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ  ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੜਕੰਮ ਪਿਛੋਂ ਇਹੀ ਟਿਕੈਤ ਜਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।

ਗੱਲ ਉਹ ਸੱਚ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਨਦੋਲਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਜੁਟਾਉਣ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦੋਲਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਕੁਝ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜੂਦ ਸੀ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਪਣੀ ਰੜਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੌਰੂ ਪਾਉਣ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ (ਸਣੇ ਦੀਪ ਵਗੈਰਾ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਏਨੀ ਦੇਰ  ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਏਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1116, ਫਰਵਰੀ 12-2021

 


ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ!

ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਡਰ ਜੋ ਕਿ ਈਸਵੀ ਕਲੰਡਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਥਿਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੁੰਮਾ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਖੜਕ ਪਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਢਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।

ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਲ਼ਿਖਤਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੇਠ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਜਿਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਜਿਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ।

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੋਹਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਨਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਰੰਗੀ ਕਾਮਰੇਡ, ਨਕਸਲੀਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਏ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੜਕੀ ਗਰੇਟਾ ਧਣਬਰਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਾਵੀਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਵਾਲੀ ਟਵੀਟ ਡੀਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਂਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਨਦੋਲਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਉਪਜਾਊ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੂੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਗਰੇਟਾ ਧਣਬਰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤੇਲ, ਪਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ? ਗਰੇਟਾ ਧਣਬਰਗ ਕਿਸ ਦੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਭਾਈ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1115, ਫਰਵਰੀ 05-2021

 


ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਸੁੰਗੜਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ 'ਮੂਡਸ ਅਪਰਿੰਡੀ' (ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। 40 ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ' ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਏਡੇ ਘੁਮੰਡੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ।

26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਪਾਰਾ ਕੁਝ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਆਗੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਕਾਰ ਆਗੂ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਖਰੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਵਲੋਂ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਜਾਂ ਤਕੀਏ 'ਤੇ ਆਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਝੱਟ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਧਮਕਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਛੁਪ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ?

 

ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਵਟ!!

ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਕ 35-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਰੇੜ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਦੇ ਦੈਂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਠੱਪੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜਾ਼ਰਾਂ ਨਵੇਂ ਯਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ।  26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਾ ਦੀਪ ਸਿਧੂ, ਲੱਖਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਗਰਦਾਨਣ। ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀਏ ਯਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਜਣ ਜੁਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ!!

 

ਕਥਿਤ ਅੰਨਦਾਤਾ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ  ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਰਖਾਣ ਕੁਰਸੀਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਘੁਮਾਰ ਭਾਂਡੇਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ।

ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੋ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੋ ਕੁਰਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨੋ ਘੁਮਾਰ ਨੋ ਭਾਂਡੇ! ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਨਾ ਉਗਾਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਰਾ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ, ਫਿਰ ਨਲਕੇ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਤ ਝੱਟ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਾਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹਵਾਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿੰਟ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਰੀਵਾਰਡ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੇਠ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ!! ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ! ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ!!

 

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਨਾਹਰਾ

ਕਿਸਾਨ - ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਹਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮਰੇੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਨਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਐਵੇਂ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੱਸੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ  ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਭੈਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਥਿਤ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਦੋ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਮਧਿਅਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਉੱਤੇ 70 ਫਸਦ ਸਬਸਿਡੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਮਾਲੀਆ (ਖੇਤ ਟੈਕਸ) ਮੁਆਫ਼, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 1975 ਰੁਪਏ। ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਸਤਾ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਰੂੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ - ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ!! ਖਾਣਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ, ਟੰਬੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ!! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18-20 ਫੀਸਦ ਪਰ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80 ਫੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ!!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1114, ਜਨਵਰੀ 29-2021

 


ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਉਲਝਣ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮ!

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲੱੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਇਆ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ 40 ਕਿਸਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ - ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਕਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਿਦ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪਬਲਿਕ ਡੇਅ ਪ੍ਰੇਡ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇਹੇ ਅੰਸਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਜੇਹੇ ਅੰਸਰ ਵਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਸਿਪਲਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਲਈਨਾਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 20 ਕੁਲ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਏਨੀ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਟਰੈਟੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਆਂ? ਅਗਰ ਇਸ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂੁਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ 70% ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 75% ਆਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਭ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 40 ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਸਮਗਠਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 15-20% ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਦਾ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੋਕਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ।

'ਸਟਰੈਟੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ' ਦੇ ਪੱਖੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤੱਥ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਸਟਰੈਟੀ' ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਿਿਵੱਚ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਂਟ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸਮਰਥਕਾਂ' ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਾਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ  ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਲਗਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਨਾਪਲੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਨਅਰਥ ਕਰ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨਾਲ 300-400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਅੰਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੰੰਗ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ 'ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ' ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਕਵੇਂ ਡੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੰਝਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਨਦੋਲਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਭੁਲਾਖਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਜਲਦਾਰ ਚਾਲਾਂ  ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 'ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ' ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1113, ਜਨਵਰੀ 22-2021

 


ਅੱਧਾ ਕੁ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ!

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਟੜ ਨੂੰ ਜੰਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੁਝ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਪਟਰ ਉੱਤਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੂਨੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਚੜੂੂਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਨਦੋਲਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਚੋਖਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 25-26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜੂ ਦਸਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ  ਦੇ ਇਕ ਅਜੇਹੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜੂ ਦਸਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵੀ ਏਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਕਾਸਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨੋਦਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਖਾਸਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਖ਼਼ਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਰਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਉਤੇੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਾਂਗ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਕੈਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੱਲ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਵੇਖ ਕੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਾਦਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ੋਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰਵਾਉਣ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਥੇ ਵੀ ਸੱਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੋਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਦਬਾ ਪਾਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਓਲਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੋਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਲੋਕ (ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ) ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੱਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜੋ ਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਸਾਊ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਈ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਸਿਪਲਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ (ਨਿਹੰਗਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛਾਊਣੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾ ਕਾਰਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 'ਲੂਣ' ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਹਢੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਭੰਲਭੂਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 40 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 40 ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਭਾਵ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ 13 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਚਾਸ ਦਵਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 32 ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 500 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ 40 ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨਦੋਲਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 25-26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆ ਰਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੈਰੀਅਰ ਕਿਸ ਨਹ ਤੋੜੇ ਸਨ? ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਸਟੇਂਨ, ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ? ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ 'ਸੁੱਕਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਮਾਹੀਆ' ਦੇ ਗੌਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਛੋਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਫਲ-ਫਰੂਟ, ਦੁੱਧ, ਪੀਜ਼ੇ, ਪਕੌੜੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਥਰੂਮ, ਟੱਟੀਖਾਨੇ, ਮੁਫਤ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਲ-ਵੈਦਰ ਟੈਟ, ਗੱਦੇ, ਗਰਮ ਕੰਬਲ, ਰਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੱਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1112, ਜਨਵਰੀ 15-2021

 


ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ 'ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ' 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਠਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਨਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਭਰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮੰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੁੱਲੇ ਮੰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਂਦੋਲਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੁੱਦਿਆ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੰਨਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਕੋਲ ਓਸੀਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆਂ ਭਾਰਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਓਸੀਆਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂੁਕਿ ਕਿਸੇ ਓਸੀਆਈ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼਼ਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਭਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਢੋਲ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਮਰਥਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਬਰੰਗੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਨਾਬ 'ਧਾਲੀਵਾਲ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਜਿਆ।

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਏਨੀ ਦੇਰ ਟਿਕਣਾ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਨਦੋਲਨ ਅੱਜ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਲਾਬੀ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਬਲਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ 'ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ' ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਹਨ ਬੱਸ ੁਇਹ ਇਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰੀਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮ (ਸਾਈਲੋਜ਼) ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਡਾਨੀ ਇੱਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਏਨਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ 'ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ' ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1111, ਜਨਵਰੀ 08-2021

 


ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ..... ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ..ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਗਲਤ ਐ!

ਗੱਲ 1988 ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ੌਂਕੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਲਈ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਛੁਪਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੋ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਲਦਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵੌ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁਕਲ ਮਾਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਦ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਖ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਗਵਾਂਡੀ "ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਐ ਚਾਚਾ" ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਆ ਖੜਦੇ। ਦੋ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਖੜੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁੱਛਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ "ਚਾਚਾ ਕਿੰਨੇ ਰੇੜੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ?" ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਝੱਟ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਏਥੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਨੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਮੌਕੇ ਮੁਾਤਬਿਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਾਂ-ਹੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਉਲਾਰ ਕੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਆਖੋ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਜਾਵੋ। ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਜੰਤਕ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਬਰਫ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਭਾਰੀ ਵਿੰਟਰ ਜੈਕਿਟ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਬਰਫ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਦਾ ਗਵਾਂਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਫ ਲੱਗਭੱਗ ਹਟਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੀ ਅੁਮਰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਰਫ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਕ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣਾ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੈ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ 1988 ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਹਾਂ ਹੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਆਦ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਹੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਦ ਟੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਵਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੈ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਂਝ ਠੇਕਾ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਏਨਾ ਠੇਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਝੱਟ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ... ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ 65 ਹ਼ਜ਼ਾਰ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। 45 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਸਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੂਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਵੱਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਓਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ 7 ਕੁ ਖੇਤ ਹਨ ਤੇ 30-35 ਖੇਤ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਵੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ 20-25 ਲੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਅਗਰ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ 15-20 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਘਰ ਦੀ 15-20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਡੱਕਾ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਈਏ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼਼ੌਂਕੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਟੀਕੇ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੜਕ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਓਲਟੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।

ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ਲਤ ਐ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ... ਸ਼ੌਂਕੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭੜਕ ਪਿਆ, "ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ..... ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ..ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਗਲਤ ਐ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ' ਆ਼ਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਛਵਲ ਉਲਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਗਿਆ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1110, ਜਨਵਰੀ 01-2021

ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਜਾਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here